काठमाडौँ:   सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने भएको छ ।

स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेकोलगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट पारेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभयो । 

मन्त्रालयका अनुसार अहिले २०७ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले यसै साता लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका ३० जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यो समाचार गोरखापत्र अनलाइनमा नरेन्द्र सापकोटाले लेख्नुभएको छ ।